Saifu

शिका

काय बदलले

विमा कमिशनवर मर्यादा आणण्याची IRDAI ची तयारी: तुमच्या पॉलिसीवर काय परिणाम होऊ शकतो

IRDAI ने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी विमा कमिशनवर मर्यादा आणि कर्जासोबत सक्तीच्या विम्यावर बंदीचा प्रस्ताव मांडला. अजून काहीही बदललेले नाही. तुमच्यासाठी याचा अर्थ.

विमा नियामक IRDAI ने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी "Recalibrating Economics of Insurance Distribution" नावाचा कन्सल्टेशन पेपर जारी केला, असे Asia Insurance Post आणि Legal 500 ने सांगितले. विमा कंपन्या एजंट, बँका, ब्रोकर आणि इतर विक्रेत्यांना देत असलेल्या कमिशनवर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव त्यात आहे. त्यावर 25 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मत देता येईल.

हा प्रस्ताव आहे, नियम नाही. तुमच्या सध्याच्या पॉलिसीसाठी अजून काहीही बदललेले नाही. Business Today नुसार मते वाचल्यानंतर IRDAI मसुदा नियम जारी करेल आणि त्यावर पुन्हा लोकांची मते मागवेल.

IRDAI ला हे का हवे आहे

ThePrint नुसार, जनरल इन्शुरन्समधील सरासरी कमिशन 2022-23 ते 2024-25 दरम्यान प्रीमियमच्या 8.5% वरून 17% झाले, असे पेपरमध्ये म्हटले आहे. विकलेल्या लाइफ पॉलिसींपैकी फक्त 48% पॉलिसी 61 महिन्यांनंतरही चालू होत्या, असेही त्यात म्हटले आहे. जास्त कमिशनमुळे विक्रेते लोकांना गरज नसलेल्या पॉलिसी विकू शकतात. पहिल्या वर्षानंतर लाइफ पॉलिसी सरेंडर करणाऱ्याला, प्रॉडक्टनुसार, भरलेल्या प्रीमियमपैकी फक्त 31% ते 64% परत मिळू शकतात, असे Business Today ने सांगितले.

काय प्रस्तावित आहे

कर्जासोबत विमा

बँका आणि NBFC तुम्हाला कर्जासोबत विमा घेण्याची सक्ती करू शकणार नाहीत. एखाद्या पॉलिसीमुळे तुमच्या कर्जाचा व्याजदर कमी होत असेल, तर कर्ज देणाऱ्याला पॉलिसीसह आणि पॉलिसीशिवाय दर दाखवावा लागेल. MediaNama नुसार तुम्ही कव्हर दुसऱ्या विमा कंपनीकडून घेऊ शकाल, आणि प्रीमियम कर्जात जोडण्याऐवजी वेगळा भरू शकाल.

प्रीमियम कमी होईल का?

प्रत्येक प्रीमियमचा काही भाग कमिशन आणि विमा कंपनीच्या खर्चात जातो, आणि दोन्ही कमी करणे हा पेपरचा उद्देश आहे. प्रीमियम कमी होईल का, किंवा किती कमी होईल, हे आम्ही पाहिलेल्या रिपोर्टमध्ये सांगितलेले नाही.

हे कधीपासून सुरू होऊ शकते

Business Today ने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेल्या Bloomberg च्या रिपोर्टनुसार, IRDAI कमिशनची मर्यादा सर्वात लवकर 1 जानेवारी 2027 पासून सुरू करण्याचा विचार करत आहे, आणि 1 एप्रिल 2027 ही आणखी एक शक्य तारीख आहे. विमा कंपन्यांच्या खर्चाच्या मर्यादा पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कडक होतील.

तुम्ही आता काय करू शकता

  1. कर्ज देणाऱ्याने कर्जासोबत पॉलिसी घेण्यास सांगितले, तर पॉलिसीशिवाय कर्जाच्या अटी मागा आणि तुलना करा.
  2. कोणत्याही नव्या पॉलिसीच्या कागदपत्रात फ्री-लुक कालावधी पाहा. नको असलेली पॉलिसी तुम्ही त्या कालावधीत थोड्या कपातीसह परत करू शकता.
  3. तुम्ही न मागितलेली पॉलिसी तुम्हाला विकली गेली असेल, तर आधी विमा कंपनीकडे तक्रार करा. तिने तक्रार सोडवली नाही, तर IRDAI च्या Bima Bharosa पोर्टलवर किंवा Insurance Ombudsman कडे जा.

स्रोत: Asia Insurance Post: IRDAI च्या डिस्ट्रिब्युशन सुधारणा, Legal 500: IRDAI च्या कन्सल्टेशन पेपरमधील मुख्य प्रस्ताव, ThePrint: IRDAI ने कमी खर्च आणि कडक कमिशनचा प्रस्ताव मांडला, MediaNama: विमा डिस्ट्रिब्युशनवरील IRDAI चा कन्सल्टेशन पेपर, Business Today (Bloomberg): जानेवारी 2027 पासून कमिशन मर्यादेचा IRDAI चा विचार, Business Today: चुकीच्या विक्रीवरील IRDAI चे प्रस्तावित नियम.

नियम, दर आणि मर्यादा बदलतात. येथील आकड्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी वर दिलेला अधिकृत स्रोत तपासा. लेखांमध्ये लेखकाच्या कोणत्याही रेफरल किंवा ॲफिलिएट लिंक कधीही नसतात.

हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. काही चुकीचे वाटल्यास hello@saifu.in वर ईमेल करा.

या पानावर चूक दिसली? आम्हाला कळवा