1 जानेवारी 2027 पासून ऑनलाइन शॉपिंगचे नवे नियम: खरी सवलत, स्पष्ट शुल्क, तक्रारींचा लवकर निपटारा
1 जानेवारी 2027 पासून शॉपिंग साइट्सना सेल किमतीशेजारी मागील 30 दिवसांतील सर्वात कमी किंमत दाखवावी लागेल आणि 48 तासांत तक्रारीला उत्तर द्यावे लागेल.
ग्राहक व्यवहार विभागाने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी Consumer Protection (E-Commerce) (Amendment) Rules, 2026 अधिसूचित केले. हे नियम Amazon, Flipkart आणि Myntra सारख्या मार्केटप्लेससह शॉपिंग अॅप्स आणि वेबसाइट्सना लागू होतात. SCC Online आणि LawBeat नुसार ते 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील.
सध्या सुरू असलेल्या सणासुदीच्या सेलना हे नियम लागू नाहीत. 2027 मधील पहिल्या मोठ्या सेलपासून, उदाहरणार्थ रिपब्लिक डे सेलपासून, नवे नियम उपयोगी पडतील.
"आधीची किंमत" खरी हवी
आज सेल पेजवर सेल किमतीशेजारी जास्त "आधीची किंमत" दाखवता येते, त्यामुळे सवलत प्रत्यक्षापेक्षा मोठी वाटते. 1 जानेवारी 2027 पासून एखाद्या साइटने किंमत कमी केल्याची घोषणा केली तर नव्या किमतीशेजारी आधीची किंमत दाखवावी लागेल. नियमांनुसार आधीची किंमत म्हणजे किंमत कपातीच्या घोषणेपूर्वीच्या 30 दिवसांतील त्या प्रॉडक्टची सर्वात कमी किंमत.
म्हणजे सेलच्या आधीच्या महिन्यात एखादा फोन ₹62,999 ला विकला गेला असेल, तर साइट तो ₹79,999 वरून कमी झाला असे दाखवू शकत नाही. बँक आणि कार्ड ऑफरनंतरची अंतिम किंमत तुम्हाला तरीही तपासावी लागेल, पण सुरुवातीची किंमत प्रामाणिक असायला हवी.
तक्रारींचा लवकर निपटारा
- साइटच्या तक्रार अधिकाऱ्याने 48 तासांत तुमची तक्रार मिळाल्याची पोच द्यायला हवी.
- तक्रार मिळाल्यापासून एका महिन्यात तिचा निपटारा करायला हवा.
- साइटने तुमची तक्रार जशी नोंदवली त्याची प्रत तुम्हाला मिळायला हवी.
- साइट्सना नॅशनल कंझ्युमर हेल्पलाइनच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागेल, जे आधी ऐच्छिक होते.
आणखी काय दिसेल
- स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग स्पष्टपणे दाखवाव्या लागतील, आणि साइट्स तुमची दिशाभूल करण्यासाठी सर्च निकालांत फेरफार करू शकत नाहीत.
- विक्रेत्याची माहिती, जसे व्यवसायाचे नाव, पत्ता, संपर्क आणि रेटिंग, खरेदीपूर्वी दाखवावी लागेल.
- बिलावर विक्रेत्याचे नाव: इनव्हॉइसवर विक्रेत्याचे नाव साइटच्या नावाइतक्याच मोठ्या अक्षरात हवे, त्यामुळे वॉरंटी आणि रिटर्नसाठी मदत होते.
- आयात केलेल्या वस्तूंवर मूळ देशाचे पूर्ण नाव दाखवावे लागेल.
- रिटर्न, रिफंड आणि वॉरंटीच्या अटी, रिटर्न शिपिंगच्या खर्चासह, प्रॉडक्ट पेजवर दाखवाव्या लागतील.
- बंडल शुल्क नाही: प्लॅटफॉर्मशी संबंध नसलेल्या सेवांसाठी मार्केटप्लेस तुमच्याकडून बंडल शुल्क घेऊ शकत नाही. पेड शॉपिंग मेंबरशिपसारख्या लॉयल्टी आणि मेंबरशिप प्रोग्रामना अजूनही परवानगी आहे.
- डार्क पॅटर्न: खोटी घाई किंवा लपवलेले शुल्क यांसारख्या युक्त्या नाहीत याची साइट्सना दरवर्षी स्वतः तपासणी करावी लागेल, आणि 2023 च्या डार्क पॅटर्न मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत असल्याचे प्रमाणपत्र दाखवावे लागेल.
कार्ड ऑफरवर काय परिणाम
या नियमांमुळे बँक ऑफर बदलत नाहीत. 10% इन्स्टंट डिस्काउंटला त्याची स्वतःची मर्यादा आणि किमान ऑर्डर अजूनही असेल, म्हणून पैसे भरण्यापूर्वी ते तपासा. बदल एवढाच की ज्या किमतीपासून सवलत सुरू होते, ती किंमत मागील 30 दिवसांत प्रॉडक्ट प्रत्यक्ष विकला गेला अशी असायला हवी. प्रत्येक सेलमध्ये कोणते कार्ड सर्वात जास्त बचत करते हे आमचे सेल ऑफर पेज दाखवते.
1 जानेवारी 2027 नंतर एखाद्या साइटने हे नियम मोडले, तर आधी साइटच्या तक्रार अधिकाऱ्याकडे आणि नंतर नॅशनल कंझ्युमर हेल्पलाइनकडे 1915 वर किंवा consumerhelpline.gov.in वर तक्रार करा.
स्रोत: Department of Consumer Affairs: Consumer Protection (E-Commerce) (Amendment) Rules, 2026, SCC Online: Centre notifies e-commerce rule changes, LawBeat: annual dark pattern audits and prior price disclosures, Argus Partners: overview of the amendment rules.
नियम, दर आणि मर्यादा बदलतात. येथील आकड्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी वर दिलेला अधिकृत स्रोत तपासा. लेखांमध्ये लेखकाच्या कोणत्याही रेफरल किंवा ॲफिलिएट लिंक कधीही नसतात.
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. काही चुकीचे वाटल्यास hello@saifu.in वर ईमेल करा.